The Delhi Government established the Delhi Institute for Transformation and Innovation (DITI) to strengthen evidence-based policymaking, governance and long-term development planning. According to a notification issued by the Delhi Planning Department on 12 October 2026, the institute will serve as the government&rsquo;s principal advisory body on public policy, development strategy and institutional reforms. DITI will assist in preparing a comprehensive Vision Delhi 2047 document, aligned with citizens&rsquo; aspirations and national priorities. It will also promote policy research, data-driven decisions, interdepartmental coordination and innovative approaches to improve public service delivery.&nbsp;

&nbsp;

Key Points:

&nbsp;

<ul>
	<li>Policy Planning Framework: The Delhi government has established a dedicated institution to strengthen evidence-based policymaking, improve governance and support long-term development planning.</li>
	<li>Strategic Development Priorities: The institute is intended to support policy research, identify development challenges and help formulate strategies aligned with Delhi&rsquo;s evolving administrative priorities.</li>
	<li>Governance and Innovation: The initiative seeks to encourage innovative solutions, improve coordination across government departments and strengthen data-driven decision-making for public service delivery.</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: ET Government)

दिल्ली सरकार ने साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, शासन और दीर्घकालिक विकास नियोजन को सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली परिवर्तन और नवाचार संस्थान (डीआईटीआई) की स्थापना की। दिल्ली के नियोजन विभाग द्वारा 12 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, यह संस्थान सार्वजनिक नीति, विकास रणनीति और संस्थागत सुधारों पर सरकार के प्रमुख सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा। डीआईटीआई नागरिकों की आकांक्षाओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप एक व्यापक विजन दिल्ली 2047 दस्तावेज तैयार करने में सहायता करेगा। यह सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए नीति अनुसंधान, आँकड़ा-आधारित निर्णयों, अंतर-विभागीय समन्वय और नवोन्मेषी दृष्टिकोणों को भी बढ़ावा देगा।

&nbsp;

मुख्य बिंदु:

&nbsp;

<ul>
	<li>नीति नियोजन रूपरेखा: दिल्ली सरकार ने साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सुदृढ़ करने, शासन में सुधार करने और दीर्घकालिक विकास नियोजन में सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित संस्थान की स्थापना की है।</li>
	<li>रणनीतिक विकास प्राथमिकताएँ: इस संस्थान का उद्देश्य नीति अनुसंधान में सहायता करना, विकास संबंधी चुनौतियों की पहचान करना और दिल्ली की बदलती प्रशासनिक प्राथमिकताओं के अनुरूप रणनीतियाँ तैयार करने में मदद करना है।</li>
	<li>शासन और नवाचार: इस पहल का उद्देश्य नवोन्मेषी समाधानों को प्रोत्साहित करना, सरकारी विभागों के बीच समन्वय में सुधार करना और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए आँकड़ा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना है।</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: ET Government)

Delhi Government Establishes Delhi Institute for Transformation and Innovation to Strengthen Policy Planning and Development Strategy

दिल्ली सरकार ने नीति नियोजन और विकास रणनीति को सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली परिवर्तन और नवाचार संस्थान की स्थापना की

The Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY) is implemented by the Ministry of Labour and Employment through the Employees&#39; Provident Fund Organisation (EPFO). Launched on 15 August 2025, the scheme aims to encourage formal employment, generate additional jobs and expand social security coverage. Under Part A, eligible first-time employees registered with EPFO can receive a one-time incentive of up to Rs 15,000 in two instalments, subject to prescribed conditions. Part B provides incentives to employers creating additional employment, with extended support for the manufacturing sector.&nbsp;

&nbsp;

Key Points:

&nbsp;

<ul>
	<li>First-Time Employment Incentive: The Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana offers eligible first-time employees financial incentives of up to 15,000 rupees to encourage formal employment.</li>
	<li>Formal Workforce Expansion: The scheme aims to increase formal-sector participation, encourage new employment opportunities and expand access to social security among eligible workers entering organised employment.</li>
	<li>Employer Participation Objective: The initiative also seeks to encourage employers to generate additional jobs, strengthen payroll-based employment and support wider participation in India&rsquo;s formal labour market.</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: The Times of India)

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) का कार्यान्वयन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से किया जाता है। 15 अगस्त 2025 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहित करना, अतिरिक्त रोजगार सृजित करना और सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करना है। भाग ए के अंतर्गत, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत पात्र प्रथम बार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के अधीन दो किस्तों में अधिकतम 15,000 रुपये का एकमुश्त प्रोत्साहन मिल सकता है। भाग बी अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र के लिए विस्तारित सहायता भी शामिल है।

&nbsp;

मुख्य बिंदु:

&nbsp;

<ul>
	<li>प्रथम बार रोजगार प्रोत्साहन: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए पात्र प्रथम बार के कर्मचारियों को अधिकतम 15,000 रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।</li>
	<li>औपचारिक कार्यबल का विस्तार: इस योजना का उद्देश्य औपचारिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना, रोजगार के नए अवसरों को प्रोत्साहित करना और संगठित रोजगार में प्रवेश करने वाले पात्र श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच का विस्तार करना है।</li>
	<li>नियोक्ताओं की भागीदारी का उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य नियोक्ताओं को अतिरिक्त नौकरियाँ सृजित करने, वेतन-आधारित रोजगार को सुदृढ़ करने और भारत के औपचारिक श्रम बाजार में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना भी है।</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: The Times of India)

PM-VBRY Scheme Offers Employment Incentives of Up to 15,000 Rupees to Eligible First-Time Employees Entering the Formal Workforce

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना औपचारिक कार्यबल में प्रवेश करने वाले पात्र प्रथम बार के कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का रोजगार प्रोत्साहन प्रदान करती है

India will host the 61st Meeting of the International Committee of Legal Metrology (CIML) in New Delhi from 26 to 28 October 2026 for the first time. Organised by the Department of Consumer Affairs in association with the International Organization of Legal Metrology, the meeting is expected to bring together more than 100 international delegates and experts. Discussions will focus on harmonising measurement standards, digital transformation, technological advancements and consumer protection. The event will also include an international seminar and an OIML Strategy Workshop to discuss future priorities and international cooperation.&nbsp;

&nbsp;

Key Points:

&nbsp;

<ul>
	<li>International Metrology Cooperation: India will host the 61st meeting of the International Committee of Legal Metrology in New Delhi from 26 to 28 October 2026.</li>
	<li>Measurement Standards Harmonisation: The meeting will facilitate discussions on harmonising legal metrology practices, strengthening measurement reliability and supporting consistent standards across participating countries.</li>
	<li>Consumer Protection and Trade: Legal metrology promotes accurate measurements in commercial transactions, protects consumers against misleading quantities and supports fairness in domestic and international trade.</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: DD India)

भारत पहली बार 26 से 28 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली में विधिक मापविज्ञान की अंतरराष्ट्रीय समिति (सीआईएमएल) की 61वीं बैठक की मेजबानी करेगा। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विधिक मापविज्ञान के अंतरराष्ट्रीय संगठन के सहयोग से आयोजित इस बैठक में 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के शामिल होने की उम्मीद है। चर्चाओं में मापन मानकों का सामंजस्य, डिजिटल परिवर्तन, तकनीकी प्रगति और उपभोक्ता संरक्षण प्रमुख विषय होंगे। इस आयोजन में भविष्य की प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी और ओआईएमएल रणनीति कार्यशाला भी शामिल होगी।

&nbsp;

मुख्य बिंदु:

&nbsp;

<ul>
	<li>अंतरराष्ट्रीय मापविज्ञान सहयोग: भारत 26 से 28 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली में विधिक मापविज्ञान की अंतरराष्ट्रीय समिति की 61वीं बैठक की मेजबानी करेगा।</li>
	<li>मापन मानकों का सामंजस्य: यह बैठक विधिक मापविज्ञान की प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने, मापन की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने और भाग लेने वाले देशों में एकसमान मानकों को बढ़ावा देने पर चर्चा की सुविधा प्रदान करेगी।</li>
	<li>उपभोक्ता संरक्षण और व्यापार: विधिक मापविज्ञान वाणिज्यिक लेन-देन में सटीक मापन को बढ़ावा देता है, उपभोक्ताओं को भ्रामक मात्राओं से बचाता है और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निष्पक्षता का समर्थन करता है।</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: DD India)

India to Host the 61st Meeting of the International Committee of Legal Metrology in New Delhi from 26 to 28 October 2026

भारत 26 से 28 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली में विधिक मापविज्ञान की अंतरराष्ट्रीय समिति की 61वीं बैठक की मेजबानी करेगा

Indian para-shooter Mona Agarwal won the gold medal in the women&rsquo;s 10-metre air rifle standing SH1 event at the Asian Para Games 2026 in Aichi-Nagoya, Japan, on 19 October 2026. She scored 250.0 points in the final, setting a new Asian Para Games record and defeating compatriot Avani Lekhara by 0.4 points. Avani secured the silver medal with 249.6 points, while South Korea&rsquo;s Yunri Lee claimed bronze with 227.9 points. India&rsquo;s one-two finish marked a strong start to its medal campaign at the competition.

&nbsp;

Key Points:

&nbsp;

<ul>
	<li>Women&rsquo;s Shooting Achievement: Mona Agarwal won gold in the women&rsquo;s 10-metre air rifle SH1 event at the 2026 Para Asian Games, scoring 250 points.</li>
	<li>Silver Medal Performance: Avani Lekhara secured silver in the same event with 249.6 points, finishing narrowly behind Mona in the closely contested final.</li>
	<li>Asian Games Record: Mona&rsquo;s winning score established a new Asian Para Games record, while Avani&rsquo;s performance earned her a quota place for the 2028 Paralympics.</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: DD News)

भारत की पैरा निशानेबाज मोना अग्रवाल ने 19 अक्टूबर 2026 को जापान के आइची-नागोया में आयोजित 2026 के एशियाई पैरा खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में 250.0 अंक प्राप्त किए, एक नया एशियाई पैरा खेल रिकॉर्ड बनाया और अपनी साथी खिलाड़ी अवनी लेखरा को 0.4 अंकों से हराया। अवनी ने 249.6 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया, जबकि दक्षिण कोरिया की यूनरी ली ने 227.9 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। भारत का स्वर्ण और रजत पदक पर कब्जा प्रतियोगिता में उसके पदक अभियान की शानदार शुरुआत का प्रतीक बना।

&nbsp;

मुख्य बिंदु:

&nbsp;

<ul>
	<li>महिला निशानेबाजी में उपलब्धि: मोना अग्रवाल ने 2026 के पैरा एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल एसएच1 स्पर्धा में 250 अंक प्राप्त करके स्वर्ण पदक जीता।</li>
	<li>रजत पदक प्रदर्शन: अवनी लेखरा ने इसी स्पर्धा में 249.6 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया और कड़े मुकाबले वाले फाइनल में मोना से मामूली अंतर से पीछे रहीं।</li>
	<li>एशियाई खेलों का रिकॉर्ड: मोना के विजयी स्कोर ने एक नया एशियाई पैरा खेल रिकॉर्ड स्थापित किया, जबकि अवनी के प्रदर्शन ने उन्हें 2028 के पैरालंपिक खेलों के लिए एक कोटा स्थान दिलाया।</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: DD News)

Mona Agarwal Wins Gold While Avani Lekhara Secures Silver in Women’s 10-Metre Air Rifle at the Para Asian Games 2026

2026 के पैरा एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में मोना अग्रवाल ने स्वर्ण, जबकि अवनी लेखरा ने रजत पदक जीता

The Sangeet Natak Akademi selected 106 young artists for the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar for the award years 2024 and 2025. The selection was unanimously approved by the Akademi&rsquo;s General Council during its meeting held from 22 to 26 March 2026 in New Delhi. Instituted in 2006, the award recognises outstanding young practitioners up to 40 years of age for their contributions to music, dance, theatre, traditional, folk and tribal arts, puppetry, and performing arts scholarship. Each award carries prize money of Rs 25,000, a Tamrapatra and an Angavastram.&nbsp;

&nbsp;

Key Points:

&nbsp;

<ul>
	<li>Recognition of Young Artists: The Sangeet Natak Akademi selected 106 artists for the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar for the award years 2024 and 2025.</li>
	<li>Performing Arts Categories: The award recognises emerging Indian practitioners across music, dance, theatre, traditional and folk arts, puppetry and contributions to performing arts scholarship.</li>
	<li>Young Talent Promotion: The annual honour encourages artistic excellence, recognises promising performers and supports the preservation and transmission of India&rsquo;s diverse cultural traditions among younger generations.</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: Newsonair)

संगीत नाटक अकादमी ने 2024 और 2025 के पुरस्कार वर्षों के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार हेतु 106 युवा कलाकारों का चयन किया। इस चयन को अकादमी की सामान्य परिषद ने 22 से 26 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक के दौरान सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। 2006 में स्थापित यह पुरस्कार संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली कला तथा प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में शोध और विद्वत्ता में योगदान के लिए 40 वर्ष तक की आयु के उत्कृष्ट युवा कलाकारों को सम्मानित करता है। प्रत्येक पुरस्कार में 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि, एक ताम्रपत्र और एक अंगवस्त्रम प्रदान किया जाता है।

&nbsp;

मुख्य बिंदु:

&nbsp;

<ul>
	<li>युवा कलाकारों का सम्मान: संगीत नाटक अकादमी ने 2024 और 2025 के पुरस्कार वर्षों के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार हेतु 106 कलाकारों का चयन किया।</li>
	<li>प्रदर्शनकारी कला की श्रेणियाँ: यह पुरस्कार संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक और लोक कलाओं, कठपुतली कला तथा प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में शोध और विद्वत्ता में योगदान देने वाले उभरते भारतीय कलाकारों को सम्मानित करता है।</li>
	<li>युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन: यह वार्षिक सम्मान कलात्मक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करता है, प्रतिभाशाली कलाकारों को पहचान प्रदान करता है और युवा पीढ़ियों के बीच भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण तथा हस्तांतरण में सहायता करता है।</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: Newsonair)

Sangeet Natak Akademi Selects 106 Artists for the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar for 2024 and 2025

संगीत नाटक अकादमी ने 2024 और 2025 के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए 106 कलाकारों का चयन किया

The Global Hunger Index (GHI) 2026 ranked India 100th among 122 countries with sufficient data, assigning it a score of 24.1 and placing it in the serious hunger category. Released on 14 October 2026, the report assesses hunger using four indicators: undernourishment, child wasting, child stunting and under-five mortality. India recorded an undernourishment rate of 9.8 percent, child stunting of 29.3 percent, child wasting of 19 percent and under-five mortality of 2.7 percent. The findings highlight continuing challenges in improving nutrition and food security.&nbsp;

&nbsp;

Key Points:

&nbsp;

<ul>
	<li>India&rsquo;s Global Ranking: The Global Hunger Index 2026 placed India 100th among 122 countries, reporting a score of 24.1 to indicate continuing challenges related to hunger.</li>
	<li>Hunger Assessment Indicators: The index evaluates undernourishment, child wasting, child stunting and under-five mortality to assess hunger levels and nutritional deprivation across different countries.</li>
	<li>Nutrition Policy Priorities: The findings highlight the importance of strengthening food security, improving maternal and child nutrition, expanding healthcare access and addressing persistent nutritional inequalities.</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: Free Press Journal)

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) 2026 में पर्याप्त आँकड़ों वाले 122 देशों में भारत को 100वाँ स्थान दिया गया। भारत को 24.1 अंक प्राप्त हुए और उसे गंभीर भुखमरी की श्रेणी में रखा गया। 14 अक्टूबर 2026 को जारी यह रिपोर्ट चार संकेतकों के आधार पर भुखमरी का आकलन करती है: अल्पपोषण, बाल क्षय, बाल अवरुद्ध विकास और पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर। भारत में अल्पपोषण की दर 9.8 प्रतिशत, बाल अवरुद्ध विकास की दर 29.3 प्रतिशत, बाल क्षय की दर 19 प्रतिशत और पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 2.7 प्रतिशत दर्ज की गई। ये निष्कर्ष पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार से जुड़ी लगातार बनी हुई चुनौतियों को उजागर करते हैं।

&nbsp;

मुख्य बिंदु:

&nbsp;

<ul>
	<li>भारत की वैश्विक रैंकिंग: वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2026 में भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर रहा। उसे 24.1 अंक प्राप्त हुए, जो भुखमरी से संबंधित लगातार बनी हुई चुनौतियों को दर्शाते हैं।</li>
	<li>भुखमरी आकलन के संकेतक: यह सूचकांक विभिन्न देशों में भुखमरी के स्तर और पोषण संबंधी अभाव का आकलन करने के लिए अल्पपोषण, बाल क्षय, बाल अवरुद्ध विकास और पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर का मूल्यांकन करता है।</li>
	<li>पोषण संबंधी नीतिगत प्राथमिकताएँ: ये निष्कर्ष खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने, मातृ एवं बाल पोषण में सुधार करने, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने और लगातार बनी हुई पोषण संबंधी असमानताओं को दूर करने के महत्त्व को उजागर करते हैं।</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: Free Press Journal)

Global Hunger Index 2026 Places India 100th Among 122 Countries with a Score of 24.1

वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2026 में भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर रहा और उसे 24.1 अंक प्राप्त हुए

The Ministry of Earth Sciences partnered with the Academy of Scientific and Innovative Research (AcSIR) to strengthen doctoral education and research in Earth System Sciences. Under this collaboration, all ten research institutes functioning under the ministry have been recognised as Associated Research Institutes of AcSIR, enabling researchers to pursue PhD programmes through an integrated academic and scientific framework. The initiative aims to combine specialised scientific facilities, expert guidance and structured academic training. It will support advanced research in atmospheric sciences, ocean sciences, polar studies and other disciplines related to understanding the Earth system and its changing processes.&nbsp;

&nbsp;

Key Points:

&nbsp;

<ul>
	<li>Doctoral Research Collaboration: The Ministry of Earth Sciences and the Academy of Scientific and Innovative Research signed an agreement to strengthen doctoral research in Earth System Sciences.</li>
	<li>Research Institute Integration: All ten research institutes under the ministry have been recognised as associated research institutes, enabling doctoral programmes through an integrated academic and scientific framework.</li>
	<li>Specialised Scientific Research: The partnership supports PhD research in atmospheric, oceanic and polar sciences by combining scientific infrastructure, specialist expertise and academic training opportunities for researchers.</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: Press Information Bureau)

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में डॉक्टरेट शिक्षा और अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए वैज्ञानिक एवं नवाचार अनुसंधान अकादमी (एक्सीर) के साथ साझेदारी की। इस सहयोग के अंतर्गत, मंत्रालय के अधीन कार्यरत सभी दस अनुसंधान संस्थानों को एक्सीर के संबद्ध अनुसंधान संस्थानों के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे शोधकर्ताओं को एकीकृत शैक्षणिक और वैज्ञानिक ढाँचे के माध्यम से पीएचडी कार्यक्रमों में भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके। इस पहल का उद्देश्य विशेष वैज्ञानिक सुविधाओं, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और व्यवस्थित शैक्षणिक प्रशिक्षण को एक साथ जोड़ना है। यह वायुमंडलीय विज्ञान, महासागर विज्ञान, ध्रुवीय अध्ययन और पृथ्वी प्रणाली तथा उसकी बदलती प्रक्रियाओं को समझने से संबंधित अन्य विषयों में उन्नत अनुसंधान को सहायता प्रदान करेगी।

&nbsp;

मुख्य बिंदु:

&nbsp;

<ul>
	<li>डॉक्टरेट अनुसंधान सहयोग: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और वैज्ञानिक एवं नवाचार अनुसंधान अकादमी ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में डॉक्टरेट अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।</li>
	<li>अनुसंधान संस्थानों का एकीकरण: मंत्रालय के अधीन सभी दस अनुसंधान संस्थानों को संबद्ध अनुसंधान संस्थानों के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे एकीकृत शैक्षणिक और वैज्ञानिक ढाँचे के माध्यम से डॉक्टरेट कार्यक्रम संचालित किए जा सकेंगे।</li>
	<li>विशिष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान: यह साझेदारी वैज्ञानिक अवसंरचना, विशेषज्ञता और शैक्षणिक प्रशिक्षण के अवसरों को एकीकृत करके वायुमंडलीय, महासागरीय और ध्रुवीय विज्ञान में पीएचडी अनुसंधान को सहायता प्रदान करती है।</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: Press Information Bureau)

Ministry of Earth Sciences and AcSIR Join Hands to Advance Doctoral Research in Earth System Sciences

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और वैज्ञानिक एवं नवाचार अनुसंधान अकादमी ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में डॉक्टरेट अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया

The Delhi Cabinet approved the establishment of the Go-Delhi Foundation with an initial corpus of Rs 50 crore to support startups, young innovators and entrepreneurs. Announced in October 2026, the initiative aims to help transform innovative ideas into market-ready products and viable businesses. The foundation will facilitate access to laboratories, testing facilities, prototyping, product engineering, mentorship, incubation and investors. It will also connect government departments with innovators to develop practical solutions to administrative challenges. The initiative seeks to strengthen Delhi&rsquo;s startup ecosystem, encourage entrepreneurship and generate employment opportunities.&nbsp;

&nbsp;

Key Points:

&nbsp;

<ul>
	<li>Startup Funding Support: The Delhi Cabinet approved the Go-Delhi Foundation with an initial corpus of 50 crore rupees to support startups and innovation.</li>
	<li>Entrepreneurship Ecosystem Development: The proposed foundation aims to strengthen entrepreneurial activity by supporting innovative business ideas, encouraging new ventures and improving access to startup development opportunities.</li>
	<li>Innovation and Economic Growth: The initiative is intended to promote technology-driven solutions, encourage enterprise creation and strengthen Delhi&rsquo;s capacity to develop a competitive startup ecosystem.</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: CNBC TV18)

दिल्ली मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप, युवा नवाचारकर्ताओं और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि के साथ गो-दिल्ली फाउंडेशन की स्थापना को मंजूरी दी। अक्टूबर 2026 में घोषित इस पहल का उद्देश्य नवोन्मेषी विचारों को बाजार के लिए तैयार उत्पादों और व्यवहार्य व्यवसायों में बदलने में सहायता करना है। यह फाउंडेशन प्रयोगशालाओं, परीक्षण सुविधाओं, प्रारूप निर्माण, उत्पाद अभियांत्रिकी, मार्गदर्शन, उद्भवन और निवेशकों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करेगा। यह प्रशासनिक चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान विकसित करने के लिए सरकारी विभागों और नवाचारकर्ताओं को भी जोड़ेगा। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है।

&nbsp;

मुख्य बिंदु:

&nbsp;

<ul>
	<li>स्टार्टअप वित्तीय सहायता: दिल्ली मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप और नवाचार को समर्थन देने के लिए 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि के साथ गो-दिल्ली फाउंडेशन को मंजूरी दी।</li>
	<li>उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र का विकास: प्रस्तावित फाउंडेशन का उद्देश्य नवोन्मेषी व्यावसायिक विचारों को समर्थन देकर, नए उद्यमों को प्रोत्साहित करके और स्टार्टअप विकास के अवसरों तक पहुँच में सुधार करके उद्यमशील गतिविधियों को सुदृढ़ करना है।</li>
	<li>नवाचार और आर्थिक विकास: इस पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों को बढ़ावा देना, नए उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना और प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की दिल्ली की क्षमता को सुदृढ़ करना है।</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: CNBC TV18)

Delhi Cabinet Approves Go-Delhi Foundation with an Initial Corpus of 50 Crore Rupees to Support Startups and Innovation

दिल्ली मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप और नवाचार को समर्थन देने के लिए 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि के साथ गो-दिल्ली फाउंडेशन को मंजूरी दी

NASA selected PUFFINS for its Astrophysics Pioneers programme in 2026 to investigate interstellar dust and its influence on star and planet formation. The full form is Polarimetry in the Ultraviolet to Find Features in INterStellar dust. This small-satellite mission will measure the polarisation of ultraviolet light from approximately 70 distant stars to examine the properties, composition and alignment of tiny dust grains in the interstellar medium. The observations will help scientists understand how these grains interact with magnetic fields, evolve over time and contribute to the formation of stars and planets.&nbsp;

&nbsp;

Key Points:

&nbsp;

<ul>
	<li>Interstellar Dust Investigation: NASA&rsquo;s PUFFINS mission will study how interstellar dust affects ultraviolet light from approximately 70 distant stars, improving understanding of cosmic dust properties.</li>
	<li>Ultraviolet Light Polarisation: The satellite will measure the polarisation of ultraviolet starlight to investigate the characteristics of tiny dust grains present in the interstellar medium.</li>
	<li>Star Formation Research: Planned for launch in 2029, the mission will provide insights into how interstellar dust forms, evolves and influences the formation of stars and planets.</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: FirstPost)

नासा ने 2026 में अपने खगोलभौतिकी अग्रदूत कार्यक्रम के लिए पफिन्स का चयन अंतरतारकीय धूल और तारों तथा ग्रहों के निर्माण पर इसके प्रभाव की जाँच करने के लिए किया। इसका पूरा नाम पराबैंगनी क्षेत्र में अंतरतारकीय धूल की विशेषताओं का पता लगाने के लिए ध्रुवणमिति है। यह लघु उपग्रह मिशन लगभग 70 दूरस्थ तारों से आने वाले पराबैंगनी प्रकाश के ध्रुवण को मापेगा, ताकि अंतरतारकीय माध्यम में मौजूद सूक्ष्म धूल कणों के गुणों, संरचना और संरेखण का अध्ययन किया जा सके। ये अवलोकन वैज्ञानिकों को यह समझने में सहायता करेंगे कि ये कण चुंबकीय क्षेत्रों के साथ किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं, समय के साथ कैसे विकसित होते हैं और तारों तथा ग्रहों के निर्माण में किस प्रकार योगदान देते हैं।

&nbsp;

मुख्य बिंदु:

&nbsp;

<ul>
	<li>अंतरतारकीय धूल की जाँच: नासा का पफिन्स मिशन लगभग 70 दूरस्थ तारों से आने वाले पराबैंगनी प्रकाश पर अंतरतारकीय धूल के प्रभाव का अध्ययन करेगा, जिससे ब्रह्मांडीय धूल के गुणों को समझने में सहायता मिलेगी।</li>
	<li>पराबैंगनी प्रकाश का ध्रुवण: यह उपग्रह अंतरतारकीय माध्यम में मौजूद सूक्ष्म धूल कणों की विशेषताओं की जाँच करने के लिए तारों से आने वाले पराबैंगनी प्रकाश के ध्रुवण को मापेगा।</li>
	<li>तारा निर्माण अनुसंधान: 2029 में प्रक्षेपण के लिए नियोजित यह मिशन इस बात की जानकारी प्रदान करेगा कि अंतरतारकीय धूल कैसे बनती है, विकसित होती है और तारों तथा ग्रहों के निर्माण को कैसे प्रभावित करती है।</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: FirstPost)

NASA’s PUFFINS Mission to Investigate Interstellar Dust and Its Role in Star and Planet Formation

नासा का पफिन्स मिशन अंतरतारकीय धूल और तारों तथा ग्रहों के निर्माण में इसकी भूमिका की जाँच करेगा

IG Defence, an Indian private-sector defence technology company, is developing JWALA, an indigenous micro-missile designed to intercept hostile unmanned aerial vehicles. In October 2026, the company successfully test-fired two solid rocket motors, marking progress in the interceptor&rsquo;s development. JWALA is designed to provide a proposed interception range of 2 to 5 kilometres and offer a cost-effective response to emerging drone threats. The programme will undergo further system-level testing and experimental flight trials. The initiative supports indigenous defence manufacturing and aims to strengthen India&rsquo;s capabilities against increasingly sophisticated unmanned aerial threats.&nbsp;

&nbsp;

Key Points:

&nbsp;

<ul>
	<li>Indigenous Counter-Drone System: IG Defence is developing JWALA, an indigenous private-sector micro-missile designed to physically intercept hostile unmanned aerial vehicles and strengthen aerial defence.</li>
	<li>Successful Propulsion Testing: The company successfully test-fired two solid rocket motors in October 2026, advancing the interceptor&rsquo;s development before planned system-level and experimental flight trials.</li>
	<li>Affordable Defence Technology: JWALA is designed for a proposed strike range of 2 to 5 kilometres, offering a potential cost-effective interception layer against evolving drone threats.</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: ET Manufacturing)

आईजी डिफेंस, भारत की एक निजी क्षेत्र की रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी, ज्वाला नामक स्वदेशी सूक्ष्म मिसाइल विकसित कर रही है, जिसे शत्रुतापूर्ण मानवरहित हवाई वाहनों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। अक्टूबर 2026 में कंपनी ने दो ठोस रॉकेट मोटरों का सफल परीक्षण किया, जो अवरोधक के विकास में प्रगति को दर्शाता है। ज्वाला को 2 से 5 किलोमीटर की प्रस्तावित अवरोधन सीमा प्रदान करने और उभरते ड्रोन खतरों के विरुद्ध किफायती समाधान उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आगे प्रणाली-स्तरीय परीक्षण और प्रायोगिक उड़ान परीक्षण किए जाएंगे। यह पहल स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को समर्थन देती है और तेजी से परिष्कृत होते मानवरहित हवाई खतरों के विरुद्ध भारत की क्षमताओं को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखती है।

&nbsp;

मुख्य बिंदु:

&nbsp;

<ul>
	<li>स्वदेशी प्रतिड्रोन प्रणाली: आईजी डिफेंस ज्वाला नामक स्वदेशी निजी क्षेत्र की सूक्ष्म मिसाइल विकसित कर रही है, जिसे शत्रुतापूर्ण मानवरहित हवाई वाहनों को भौतिक रूप से रोकने और हवाई रक्षा को सुदृढ़ करने के लिए तैयार किया गया है।</li>
	<li>प्रणोदन का सफल परीक्षण: कंपनी ने अक्टूबर 2026 में दो ठोस रॉकेट मोटरों का सफल परीक्षण किया, जिससे नियोजित प्रणाली-स्तरीय और प्रायोगिक उड़ान परीक्षणों से पहले अवरोधक के विकास में प्रगति हुई।</li>
	<li>किफायती रक्षा प्रौद्योगिकी: ज्वाला को 2 से 5 किलोमीटर की प्रस्तावित मारक सीमा के लिए विकसित किया जा रहा है, जो बदलते ड्रोन खतरों के विरुद्ध संभावित रूप से किफायती अवरोधन व्यवस्था प्रदान करेगी।</li>
</ul>

&nbsp;

(Image source: ET Manufacturing)

IG Defence Develops JWALA Counter-Drone Interceptor to Strengthen Defence Against Unmanned Aerial Threats

आईजी डिफेंस ने मानवरहित हवाई खतरों से रक्षा को सुदृढ़ करने के लिए ज्वाला प्रतिड्रोन अवरोधक विकसित किया

Online Test Series for Government Exams

Current Affairs