India has electrified 99.6 percent of its broad gauge network, making it the second most electrified major railway system globally after Switzerland and placing it ahead of China, Spain, and the UK, said the Ministry in a statement released on July 22. Rapid acceleration saw 48,072 route kilometers electrified between 2014 and 2026, more than double the total achieved in the six decades prior to 2014. This transition provides significant environmental and economic benefits. Rail transport emits nearly 89 percent less carbon dioxide per tonne-kilometer than road transport, while annual diesel consumption dropped from 293 to 108 crore liters, saving 185 crore liters of imported fuel. Supported by over 1,260 MW of commissioned solar and wind energy, 15 railway zones and multiple states have now achieved complete 100 percent electrification.

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Key points:

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<ul>
	<li>Global Ranking and Network Scale: India has electrified 99.6 percent of its broad gauge railway network, ranking second globally behind Switzerland (100 percent) and ahead of major powers like China, Spain, and the UK.</li>
	<li>Unprecedented Pace of Expansion: The transformation accelerated dramatically over the past decade, with 48,072 route kilometers electrified between 2014 and 2026, more than double the network completed in the 60 years prior.</li>
	<li>Environmental and Fuel Savings: The shift cuts emissions by roughly 89 percent compared to road transport, slashes annual diesel consumption by 185 crore liters, and is backed by over 1,260 MW of commissioned solar and wind energy.</li>
</ul>

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[Image Source: DD News]

मंत्रालय ने 22 जुलाई को जारी एक बयान में कहा कि भारत ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6 प्रतिशत विद्युतीकरण कर लिया है। इसके साथ ही वह स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी विद्युतीकृत प्रमुख रेलवे प्रणाली बन गया है, जिसने चीन, स्पेन और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। विद्युतीकरण में तेजी से आए बदलाव के तहत 2014 से 2026 के बीच 48,072 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया, जो 2014 से पहले के छह दशकों में हासिल किए गए कुल आँकड़े से दोगुने से भी अधिक है। यह बदलाव महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान करता है। रेल परिवहन सड़क परिवहन की तुलना में प्रति टन-किलोमीटर लगभग 89 प्रतिशत कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, जबकि वार्षिक डीजल खपत 293 से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है, जिससे 185 करोड़ लीटर आयातित ईंधन की बचत हुई है। 1,260 मेगावाट से अधिक कमीशन की गई सौर और पवन ऊर्जा के सहयोग से, 15 रेलवे जोन और कई राज्यों ने अब 100 प्रतिशत पूर्ण विद्युतीकरण हासिल कर लिया है।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>वैश्विक रैंकिंग और नेटवर्क का दायरा: भारत ने अपने ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के 99.6 प्रतिशत हिस्से का विद्युतीकरण कर लिया है। वह स्विट्जरलैंड (100 प्रतिशत) के बाद विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और चीन, स्पेन व ब्रिटेन जैसी प्रमुख शक्तियों से आगे है।</li>
	<li>विस्तार की अभूतपूर्व गति: पिछले एक दशक में इसमें तेजी से बदलाव आया है। 2014 और 2026 के बीच 48,072 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया, जो इससे पहले के 60 वर्षों में पूरे किए गए नेटवर्क से दोगुने से भी अधिक है।</li>
	<li>पर्यावरण और ईंधन की बचत: यह बदलाव सड़क परिवहन की तुलना में उत्सर्जन में लगभग 89 प्रतिशत की कटौती करता है, वार्षिक डीजल खपत में 185 करोड़ लीटर की कमी लाता है, और इसे 1,260 मेगावाट से अधिक कमीशन की गई सौर व पवन ऊर्जा का समर्थन प्राप्त है।</li>
</ul>

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[Image Source: DD News]

Indian Railways Among World’s Most Electrified Networks

भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे अधिक विद्युतीकृत नेटवर्क में शामिल

On July 22, 2026, EnKash launched India&#39;s first UPI-enabled meal card, combining UPI QR scanning with physical and virtual RuPay cards. Operating under EnKash&#39;s RBI Prepaid Payment Instrument (PPI) license, it allows employees to pay for food and groceries via tap, swipe, online platforms (like Swiggy and Zomato), and UPI QR scans across 500,000+ merchants. The launch aligns with revised Income Tax Rules effective April 1, 2026, which raised the tax-free meal allowance limit to Rs 8,800 monthly (or Rs 200 per meal), enabling annual tax savings up to Rs 1,05,600 per employee. Employers get real-time spend visibility and category-based spending controls, while the system leverages NPCI&#39;s UPI and RuPay networks for seamless tax-efficient payroll benefits.

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Key points:

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<ul>
	<li>Pioneering UPI Integration: EnKash launched India&#39;s first meal card integrated with UPI, allowing employees to spend meal allowances by scanning any eligible UPI QR code at over 500,000 food/grocery outlets and delivery apps (Zomato, Swiggy, Blinkit), alongside physical/virtual RuPay card options.</li>
	<li>Higher Tax Savings for Employees: The product aligns with revised Income Tax Rules (effective April 1, 2026) that increased the tax-free meal limit to Rs 8,800/month (or Rs 200/meal), allowing employees to save up to Rs 1,05,600 annually in tax.</li>
	<li>Full Regulatory and Employer Control: Issuance is backed by EnKash&rsquo;s own RBI Prepaid Payment Instrument (PPI) license, giving employers real-time transaction tracking, bulk reloading, and strict merchant-category controls to ensure compliance.</li>
</ul>

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[Image Source: EnKash]

22 जुलाई, 2026 को एनकैश ने भारत का पहला UPI-सक्षम मील कार्ड लॉन्च किया, जो UPI QR स्कैनिंग को फिजिकल और वर्चुअल रूपे (RuPay) कार्ड के साथ जोड़ता है। एनकैश के RBI प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) लाइसेंस के तहत संचालित, यह कार्ड कर्मचारियों को टैप, स्वाइप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (जैसे स्विगी और जोमैटो) और 5,00,000 से अधिक व्यापारियों के पास UPI QR स्कैन के माध्यम से भोजन और किराना सामान का भुगतान करने की सुविधा देता है। यह लॉन्च 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी संशोधित आयकर नियमों के अनुरूप है, जिसने कर-मुक्त भोजन भत्ता सीमा को बढ़ाकर Rs 8,800 प्रति माह (या Rs 200 प्रति भोजन) कर दिया है, जिससे प्रति कर्मचारी Rs 1,05,600 तक की वार्षिक कर बचत संभव हो सकेगी। नियोक्ताओं को वास्तविक समय में खर्च की दृश्यता और श्रेणी-आधारित खर्च नियंत्रण प्राप्त होता है, जबकि यह प्रणाली निर्बाध कर-कुशल पेरोल लाभों के लिए NPCI के UPI और रूपे (RuPay) नेटवर्क का लाभ उठाती है।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>अग्रणी UPI एकीकरण: एनकैश ने UPI के साथ एकीकृत भारत का पहला मील कार्ड लॉन्च किया, जो कर्मचारियों को फिजिकल/वर्चुअल रूपे कार्ड विकल्पों के साथ-साथ 5,00,000 से अधिक खाद्य/किराना आउटलेट और डिलीवरी ऐप (जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट) पर किसी भी पात्र UPI QR कोड को स्कैन करके भोजन भत्ते को खर्च करने की अनुमति देता है।</li>
	<li>कर्मचारियों के लिए अधिक कर बचत: यह उत्पाद संशोधित आयकर नियमों (1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी) के अनुरूप है, जिसने कर-मुक्त भोजन सीमा को बढ़ाकर Rs 8,800/माह (या Rs 200/भोजन) कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को कर में सालाना Rs 1,05,600 तक की बचत करने की अनुमति मिलती है।</li>
	<li>पूर्ण नियामक और नियोक्ता नियंत्रण: कार्ड जारी करने की प्रक्रिया एनकैश के अपने RBI प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) लाइसेंस द्वारा समर्थित है, जो अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को वास्तविक समय में लेनदेन ट्रैकिंग, बल्क रीलोडिंग और सख्त मर्चेंट-कैटेगरी नियंत्रण प्रदान करती है।</li>
</ul>

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[Image Source: EnKash]

EnKash Launches India’s First UPI-Enabled Meal Card

एनकैश ने भारत का पहला UPI-सक्षम मील कार्ड लॉन्च किया

In July 2026, researchers led by the National Centre for Biological Sciences (NCBS), alongside other institutions, developed InvenTree-meta, India&#39;s largest meta-dataset of tree inventory studies aimed at boosting forest research, biodiversity conservation, and climate studies. The database compiles information from 465 published studies (1991&ndash;2023), consolidating scattered data covering over 4,650 hectares across all major Indian biomes. A critical finding revealed that over 80 percent &nbsp;of the underlying datasets are not publicly accessible, restricting their use in larger ecological analyses. Furthermore, the synthesis highlighted significant under-sampling in key biodiversity-rich zones, including the northern Western Ghats, northeastern India, the Western Himalayas, and the Nicobar Islands.

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Key points:

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<ul>
	<li>Pioneering Forest Meta-Dataset: Led by the National Centre for Biological Sciences (NCBS), researchers created InvenTree-meta, India&#39;s largest tree inventory meta-dataset, consolidating 465 studies (1991&ndash;2023) covering 4,650+ hectares across all major Indian biomes.</li>
	<li>Data Accessibility Bottleneck: The study revealed that over 80 percent &nbsp;of the underlying tree inventory datasets are not publicly accessible, creating a major barrier to regional and global climate/ecological research.</li>
	<li>Pinpointed Regional Gaps: The database highlighted critical under-sampling in key biodiversity hotspots, including the northern Western Ghats, northeastern India, the Western Himalayas, and the Nicobar Islands.</li>
</ul>

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[Image Source: Tribune India]

जुलाई 2026 में, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज (NCBS) के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने अन्य संस्थानों के साथ मिलकर &#39;इन्वेंट्री-मेटा&#39; (InvenTree-meta) विकसित किया। यह वृक्ष सूची अध्ययनों का भारत का सबसे बड़ा मेटा-डेटासेट है, जिसका उद्देश्य वन अनुसंधान, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु अध्ययनों को बढ़ावा देना है। यह डेटाबेस 465 प्रकाशित अध्ययनों (1991-2023) की जानकारी को संकलित करता है, जो सभी प्रमुख भारतीय बायोम में फैले 4,650 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के बिखरे हुए आंकड़ों को एकत्रित करता है। एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष से यह पता चला है कि 80 प्रतिशत से अधिक अंतर्निहित डेटासेट सार्वजनिक रूप से सुलभ नहीं हैं, जिससे बड़े पारिस्थितिक विश्लेषणों में उनका उपयोग सीमित हो जाता है। इसके अलावा, इस विश्लेषण ने प्रमुख जैव विविधता-समृद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण डेटा की कमी को उजागर किया, जिनमें उत्तरी पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी हिमालय और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>अग्रणी वन मेटा-डेटासेट: नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज (NCBS) के नेतृत्व में, शोधकर्ताओं ने &#39;इन्वेंट्री-मेटा&#39; बनाया, जो भारत का सबसे बड़ा वृक्ष सूची मेटा-डेटासेट है। यह सभी प्रमुख भारतीय बायोम में 4,650 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करने वाले 465 अध्ययनों (1991-2023) को समेकित करता है।</li>
	<li>डेटा सुलभता में बाधा: अध्ययन से यह उजागर हुआ कि अंतर्निहित वृक्ष सूची डेटासेट में से 80 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक रूप से सुलभ नहीं हैं, जो क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु/पारिस्थितिक अनुसंधान में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करता है।</li>
	<li>क्षेत्रीय अंतर की पहचान: डेटाबेस ने प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में डेटा की गंभीर कमी को रेखांकित किया, जिनमें उत्तरी पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी हिमालय और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।</li>
</ul>

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[Image Source: Tribune India]

InvenTree-meta Forest Database Launched

इन्वेंट्री-मेटा' वन डेटाबेस लॉन्च किया गया

Defence Minister Rajnath Singh virtually flagged in &lsquo;Samudra Pradakshina&rsquo;, on 22 July, India&rsquo;s first tri-services all-women circumnavigation expedition, onboard the indigenous IASV Triveni. Led by Lieutenant Colonel Anuja Varudkar and Deputy Leader Squadron Leader Shraddha P. Raju, the nine-member crew from the Army, Navy, and Air Force was flagged off from Mumbai on September 11, 2025. Over the voyage, they covered 25,500+ nautical miles, crossed the Equator twice, and rounded the three Great Capes without using any artificial canals. Hailing the journey as a testament to Atmanirbhar Bharat and inter-service coordination, Singh praised the crew&#39;s mental resilience and noted that their diplomatic port calls strengthened India&#39;s soft power and cultural values worldwide.

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Key points:

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<ul>
	<li>Historic Tri-Services Feat: &#39;Samudra Pradakshina&#39; onboard the indigenous IASV Triveni was India&rsquo;s first-ever all-women tri-services circumnavigation expedition, featuring a 9-member crew representing the Army, Navy, and Air Force.</li>
	<li>Challenging Global Route: Led by Lieutenant Colonel Anuja Varudkar and Deputy Leader Squadron Leader Shraddha P. Raju, the crew sailed 25,500+ nautical miles, crossed the Equator twice, and rounded the three Great Capes (Cape Leeuwin, Cape Horn, and Cape of Good Hope) via open ocean without using any artificial canals like Suez or Panama.</li>
	<li>Symbol of Atmanirbhar Bharat and Soft Power: Flagged in by Defence Minister Rajnath Singh, the voyage showcased India&#39;s indigenous shipbuilding capability, inter-service synergy, and enhanced India&#39;s cultural and diplomatic soft power through its international port visits.</li>
</ul>

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[Image Source: AIR News]

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 जुलाई को स्वदेशी नौका &#39;आईएएसवी त्रिवेणी&#39; (IASV Triveni) पर आयोजित भारत के पहले त्रि-सेवा सर्व-महिला जलपरिक्रमा अभियान &#39;समुद्र प्रदक्षिणा&#39; का वर्चुअली स्वागत व समापन किया। लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरूड़कर के नेतृत्व और उप-नेता स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा पी. राजू की अगुवाई में, सेना, नौसेना और वायु सेना की नौ-सदस्यीय टीम को 11 सितंबर, 2025 को मुंबई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने 25,500 से अधिक समुद्री मील की दूरी तय की, दो बार भूमध्य रेखा को पार किया और बिना किसी कृत्रिम नहर का उपयोग किए तीनों महान अंतरीपों की परिक्रमा की। इस यात्रा को &#39;आत्मनिर्भर भारत&#39; और सेवाओं के बीच समन्वय के प्रमाण के रूप में आंकते हुए, राजनाथ सिंह ने टीम के मानसिक दृढ़ संकल्प की सराहना की और कहा कि उनके कूटनीतिक पोर्ट कॉल्स (विदेशी बंदरगाहों की यात्राओं) ने दुनिया भर में भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत किया है।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>ऐतिहासिक त्रि-सेवा उपलब्धि: स्वदेशी नौका आईएएसवी त्रिवेणी पर &#39;समुद्र प्रदक्षिणा&#39; भारत का पहला सर्व-महिला त्रि-सेवा जलपरिक्रमा अभियान था, जिसमें सेना, नौसेना और वायु सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली 9-सदस्यीय टीम शामिल थी।</li>
	<li>चुनौतीपूर्ण वैश्विक मार्ग: लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरूड़कर और उप-नेता स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा पी. राजू के नेतृत्व में, टीम ने स्वैज या पनामा जैसी किसी भी कृत्रिम नहर का उपयोग किए बिना खुले समुद्र के माध्यम से 25,500 से अधिक समुद्री मील की दूरी तय की, दो बार भूमध्य रेखा को पार किया और तीनों महान अंतरीपों (केप ल्यूविन, केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप) का चक्कर लगाया।</li>
	<li>आत्मनिर्भर भारत और सॉफ्ट पावर का प्रतीक: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा संपन्न इस यात्रा ने भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल का प्रदर्शन किया और अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों की यात्राओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और कूटनीतिक सॉफ्ट पावर को बढ़ावा दिया।</li>
</ul>

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[Image Source: AIR News]

Defence Minister virtually flags in all-women expedition Samudra Pradakshina

रक्षा मंत्री ने 'समुद्र प्रदक्षिणा' नामक सर्व-महिला अभियान को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर समापन किया

Researchers from the MACS Agharkar Research Institute, Pune, have discovered five new species of lichen-forming fungi belonging to the genus Allographa in the Western Ghats in July 2026. The newly described species are Allographa keralensis, A. nayakae, A. paraconsanguinea, A. persistinspersa, and A. semicarbonisata. Using traditional taxonomy alongside modern molecular phylogenetics, the study marks the first comprehensive genetic investigation of Allographa species in the region. Allographa is a genus of script lichens in the family Graphidaceae featuring elongated fruiting bodies. Because lichens are highly sensitive to pollution and habitat disruption, these findings are crucial&mdash;serving as vital biological indicators for monitoring forest health and environmental quality across the Western Ghats ecosystem.

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Key points:

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<ul>
	<li>Discovery of Five New Species: Researchers discovered five previously unknown species of script lichens, Allographa keralensis, A. nayakae, A. paraconsanguinea, A. persistinspersa, and A. semicarbonisata, in the Western Ghats.</li>
	<li>Lead Institution and Methodology: The study was conducted by Pune&#39;s MACS Agharkar Research Institute (DST) and represents the first comprehensive molecular phylogenetic (DNA-based evolutionary) investigation of the genus Allographa in the Western Ghats.</li>
	<li>Ecological Significance: Lichen-forming fungi are crucial bioindicators of forest health and air quality due to their extreme sensitivity to pollution and micro-climate disruptions.</li>
</ul>

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[Image Source: AIR News]

एमएसीएस आगरकर अनुसंधान संस्थान , पुणे के शोधकर्ताओं ने जुलाई 2026 में पश्चिमी घाट में लाइकेन (काई/शैवाल-कवक) बनाने वाले कवक के &#39;एलोग्राफा&#39; वंश की पाँच नई प्रजातियों की खोज की है। इन नई वर्णित प्रजातियों के नाम एलोग्राफा केरलेंसिस (Allographa keralensis), ए. नायके (A. nayakae), ए. पैराकॉन्सैंग्विनिया (A. paraconsanguinea), ए. पर्सिस्टिनस्पर्सा (A. persistinspersa), और ए. सेमीकार्बोनिसटा (A. semicarbonisata) हैं। आधुनिक आणविक फाइलोगिनेटिक्स के साथ पारंपरिक वर्गीकरण का उपयोग करते हुए, यह अध्ययन इस क्षेत्र में एलोग्राफा प्रजातियों की पहली व्यापक आनुवंशिक जाँच का प्रतीक है। एलोग्राफा, ग्रैफिडेसी परिवार में स्क्रिप्ट लाइकेन का एक वंश है जिसमें लंबे फल भाग &nbsp;होते हैं। चूँकि लाइकेन प्रदूषण और निवास स्थान के विनाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए ये निष्कर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हैं&mdash;जो पूरे पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी तंत्र में वन स्वास्थ्य और पर्यावरणीय गुणवत्ता की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण जैविक संकेतकों के रूप में कार्य करते हैं।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>पाँच नई प्रजातियों की खोज: शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में स्क्रिप्ट लाइकेन की पाँच पहले से अज्ञात प्रजातियों&mdash;एलोग्राफा केरलेंसिस, ए. नायके, ए. पैराकॉन्सैंग्विनिया, ए. पर्सिस्टिनस्पर्सा, और ए. सेमीकार्बोनिसटा की खोज की।</li>
	<li>प्रमुख संस्थान और कार्यप्रणाली: यह अध्ययन पुणे के एमएसीएस आगरकर अनुसंधान संस्थान (डीएसटी) द्वारा आयोजित किया गया था और यह पश्चिमी घाट में एलोग्राफा वंश की पहली व्यापक आणविक फाइलोगेनेटिक (डीएनए-आधारित विकासात्मक) जाँच का प्रतिनिधित्व करता है।</li>
	<li>पारिस्थितिक महत्व: लाइकेन बनाने वाले कवक प्रदूषण और सूक्ष्म जलवायु परिवर्तनों के प्रति अपनी अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण वन स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता के महत्वपूर्ण जैव-संकेतक हैं।</li>
</ul>

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[Image Source: AIR News]

Five New Allographa Species Discovered

'एलोग्राफा' (Allographa) प्रजाति की पाँच नई प्रजातियों की खोज

The Indian Navy on Wednesday July 22 inducted INS Malvan, its second Mahe-class Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW-SWC), at Karwar, Karnataka. Built by Cochin Shipyard Limited under the Atmanirbhar Bharat vision, the warship boasts over 80 percent indigenous content. Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of the Air Staff, attended as the chief guest, praising the Navy&#39;s self-reliance efforts and highlighting the ship&#39;s vital role in coastal security. Equipped with RBU-6000 rocket launchers, DRDO-developed torpedoes, and an advanced German-Indian sonar suite, INS Malvan is engineered to dominate India&#39;s undersea coastal defense, reflecting the nation&#39;s rising warship manufacturing capabilities and growing maritime anti-submarine strength.

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Key points:

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<ul>
	<li>Induction of INS Malvan: The Indian Navy officially commissioned INS Malvan, the second Mahe-class Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW-SWC), at Karwar naval base in Karnataka.</li>
	<li>Indigenous Push (Atmanirbhar Bharat): Built by Cochin Shipyard Limited, the warship features over 80 percent &nbsp;indigenous technology and equipment, underscoring India&#39;s self-reliance in warship construction.</li>
	<li>Undersea Defense Capabilities: Designed to secure coastal waters, INS Malvan is armed with RBU-6000 rockets, DRDO torpedoes, and an advanced German-Indian sonar suite for anti-submarine operations.</li>
</ul>

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[Image Source: AIR News]

भारतीय नौसेना ने बुधवार, 22 जुलाई को कर्नाटक के कारवार में अपने दूसरे माहे-क्लास एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) &#39;आईएनएस मालवण&#39; को बेड़े में शामिल कर लिया। &#39;आत्मनिर्भर भारत&#39; के दृष्टिकोण के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित इस युद्धपोत में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री मौजूद है। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह ने नौसेना के आत्मनिर्भरता प्रयासों की सराहना की और तटीय सुरक्षा में इस पोत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। आरबीयू-6000 (RBU-6000) रॉकेट लॉन्चर, डीआरडीओ द्वारा विकसित टारपीडो और एक उन्नत जर्मन-भारतीय सोनार प्रणाली से लैस, आईएनएस मालवण को भारत के तटीय जलमग्न रक्षा क्षेत्र पर दबदबा बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो देश की बढ़ती युद्धपोत निर्माण क्षमताओं और समुद्री पनडुब्बी-रोधी ताकत को दर्शाता है।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>आईएनएस मालवण का बेड़े में शामिल होना: भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार नौसेना बेस पर दूसरे माहे-क्लास एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) &#39;आईएनएस मालवण&#39; को औपचारिक रूप से चालू किया।</li>
	<li>स्वदेशी पहल (आत्मनिर्भर भारत): कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित इस युद्धपोत में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी तकनीक और उपकरण शामिल हैं, जो युद्धपोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को रेखांकित करते हैं।</li>
	<li>समुद्री/जलमग्न रक्षा क्षमताएँ: तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया आईएनएस मालवण, पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए आरबीयू-6000 रॉकेट, डीआरडीओ टारपीडो और एक उन्नत जर्मन-भारतीय सोनार सूट से लैस है।</li>
</ul>

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[Image Source: AIR News]

INS Malvan commissioned into Indian Navy

आईएनएस मालवण भारतीय नौसेना में शामिल

Maharashtra has approved plans, on Wednesday 22 July, to develop India&rsquo;s first AI-powered bird sanctuary, the Bhandup Bird Park, at the Thane Creek Flamingo Sanctuary (a Ramsar site) in Mumbai, Maharashtra, with a Rs 45 crore allocation. Spanning 20.09 hectares, the park restricts physical infrastructure to just 0.35 hectares to safeguard the wetland habitat. It will feature an AI-driven system capable of real-time bird tracking, automated species identification, and digital analytics within a 1.5 km radius. Designed to boost eco-tourism and conservation, the project includes a 2.16 km mangrove nature trail, observation towers, and viewing decks. It joins other Indian AI conservation efforts, such as Haldwani&#39;s acoustic tracking in Uttarakhand and Sultanpur&#39;s AI-camera census in Haryana.

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Key points:

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<ul>
	<li>India&#39;s 1st AI-Powered Bird Park: The Bhandup Bird Park is being established inside the Thane Creek Flamingo Sanctuary (a designated Ramsar site in Mumbai, Maharashtra) with a budget of Rs 45 crore.</li>
	<li>AI-Driven Avian Tracking: The park will feature machine-learning systems capable of real-time bird tracking, automated species identification, and digital analytics within a 1.5 km radius, using minimal physical infrastructure (0.35 hectares out of 20.09 hectares) to protect the ecosystem.</li>
	<li>Eco-Tourism Integration: Designed for low-impact eco-tourism, the facility includes a 2.16 km mangrove nature trail, observation towers, and viewing decks, reflecting a growing national trend in tech-driven wildlife conservation alongside projects in Uttarakhand and Haryana.</li>
</ul>

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[Image Source: Your Story]

महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार, 22 जुलाई को मुंबई के ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य (एक रामसर स्थल) में Rs 45 करोड़ के आवंटन के साथ भारत का पहला AI-संचालित पक्षी अभयारण्य &#39;भांडुप बर्ड पार्क&#39; विकसित करने की योजनाओं को मंजूरी दी। 20.09 हेक्टेयर में फैले इस पार्क में आर्द्रभूमि आवास की सुरक्षा के लिए भौतिक बुनियादी ढाँचे को केवल 0.35 हेक्टेयर तक सीमित रखा गया है। इसमें 1.5 किमी के दायरे में वास्तविक समय में पक्षियों की ट्रैकिंग, स्वचालित प्रजाति पहचान और डिजिटल विश्लेषण में सक्षम AI-आधारित प्रणाली होगी। पारिस्थितिक पर्यटन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई इस परियोजना में 2.16 किमी का मैंग्रोव नेचर ट्रेल, अवलोकन टॉवर और व्यूइंग डेक शामिल हैं। यह भारत के अन्य AI-संचालित संरक्षण प्रयासों में शामिल हो गया है, जैसे कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में ध्वनिक ट्रैकिंग और हरियाणा के सुल्तानपुर में AI-कैमरा जनगणना।

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मुख्य बिंदु:

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	<li>भारत का पहला AI-संचालित पक्षी पार्क: भांडुप बर्ड पार्क को Rs 45 करोड़ के बजट के साथ ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य (मुंबई, महाराष्ट्र में एक नामित रामसर स्थल) के भीतर स्थापित किया जा रहा है।</li>
	<li>AI-आधारित पक्षी ट्रैकिंग: यह पार्क पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए न्यूनतम भौतिक बुनियादी ढाँचे (20.09 हेक्टेयर में से केवल 0.35 हेक्टेयर) का उपयोग करते हुए, 1.5 किमी के दायरे में वास्तविक समय में पक्षियों की ट्रैकिंग, स्वचालित प्रजाति पहचान और डिजिटल विश्लेषण में सक्षम मशीन-लर्निंग सिस्टम से लैस होगा।</li>
	<li>पारिस्थितिक पर्यटन का एकीकरण: कम प्रभाव वाले पारिस्थितिक पर्यटन के लिए डिज़ाइन की गई इस सुविधा में 2.16 किमी का मैंग्रोव नेचर ट्रेल, अवलोकन टॉवर और व्यूइंग डेक शामिल हैं, जो उत्तराखंड और हरियाणा की परियोजनाओं के साथ-साथ तकनीक-संचालित वन्यजीव संरक्षण में बढ़ते राष्ट्रीय रुझान को दर्शाते हैं।</li>
</ul>

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[Image Source: Your Story]

India’s First AI-Powered Bird Sanctuary

भारत का पहला AI-संचालित पक्षी अभयारण्य

On July 22, 2026, the Ministry of Coal signed an Implementation Agreement with Germany&rsquo;s development agency, GIZ (Deutsche Gesellschaft f&uuml;r Internationale Zusammenarbeit), in New Delhi. This technical cooperation agreement focuses on the scientific closure of to-be-closed coal mines, capacity building, knowledge sharing, and post-mining land development. Union Minister G. Kishan Reddy attended as Chief Guest alongside Bhupender Yadav and Jitendra Singh. During the event, the Ministry launched its first AAROH (Annual Report on Mine Closure), which highlights the scientific closure of 42 coal mines since independence. Additionally, Coal India Limited subsidiaries are setting up Coal NEER Plants to provide safe drinking water in mining belts, leveraging frameworks like RECLAIM, L.I.V.E.S., and SUVIKALP for sustainable land reclamation.

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Key points:

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	<li>India-Germany Technical Partnership: The Ministry of Coal signed an Implementation Agreement with Germany&#39;s development agency, GIZ, for technical cooperation on scientific mine closure, institutional capacity building, and post-mining land development.</li>
	<li>Release of AAROH and Milestone: The event marked the launch of AAROH (Annual Report on Mine Closure), India&#39;s first comprehensive report documenting the scientific closure of 42 coal mines since independence.</li>
	<li>Water and Community Initiatives: Coal India Limited (CIL) introduced Coal NEER Plants to provide clean drinking water in mining regions, utilizing frameworks like RECLAIM, L.I.V.E.S., and SUVIKALP for sustainable post-mining land use and ecological restoration.</li>
</ul>

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[Image Source: Energy Economic Times]

22 जुलाई, 2026 को कोयला मंत्रालय ने नई दिल्ली में जर्मनी की विकास एजेंसी &#39;जीआईजेड&#39; (Deutsche Gesellschaft f&uuml;r Internationale Zusammenarbeit) के साथ एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह तकनीकी सहयोग समझौता बंद होने वाली कोयला खदानों के वैज्ञानिक बंदोबस्त, क्षमता निर्माण, ज्ञान साझा करने और खनन पश्चात भूमि विकास पर केंद्रित है। केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने भूपेंद्र यादव और जितेंद्र सिंह के साथ मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान, मंत्रालय ने अपनी पहली आरोह (AAROH - खदान बंदोबस्त पर वार्षिक रिपोर्ट) लॉन्च की, जो आजादी के बाद से 42 कोयला खदानों के वैज्ञानिक बंदोबस्त पर प्रकाश डालती है। इसके अतिरिक्त, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां खनन क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए &#39;कोल नीर&#39; (Coal NEER) संयंत्र स्थापित कर रही हैं, जो टिकाऊ भूमि सुधार के लिए रिक्लेम (RECLAIM), लाइव्स (L.I.V.E.S.), और सुविकल्प (SUVIKALP) जैसे ढाँचों का उपयोग करती हैं।

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मुख्य बिंदु:

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	<li>भारत-जर्मनी तकनीकी भागीदारी: कोयला मंत्रालय ने वैज्ञानिक खदान बंदोबस्त, संस्थागत क्षमता निर्माण और खनन पश्चात भूमि विकास पर तकनीकी सहयोग के लिए जर्मनी की विकास एजेंसी जीआईजेड (GIZ) के साथ एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए।</li>
	<li>&#39;आरोह&#39; का विमोचन और महत्वपूर्ण पड़ाव: इस कार्यक्रम में &#39;आरोह&#39; (AAROH - खदान बंदोबस्त पर वार्षिक रिपोर्ट) का विमोचन हुआ, जो आजादी के बाद से 42 कोयला खदानों के वैज्ञानिक बंदोबस्त का दस्तावेजीकरण करने वाली भारत की पहली व्यापक रिपोर्ट है।</li>
	<li>जल और सामुदायिक पहल: कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने खनन क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए &#39;कोल नीर&#39; संयंत्र शुरू किए, जो खनन पश्चात टिकाऊ भूमि उपयोग और पारिस्थितिक बहाली के लिए रिक्लेम, लाइव्स और सुविकल्प जैसे ढाँचों का उपयोग करते हैं।</li>
</ul>

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[Image Source: Energy Economic Times]

Coal Ministry to Sign GIZ Technical Cooperation Pact

कोयला मंत्रालय जीआईजेड (GIZ) तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेगा

Proposed in 1939 by German mathematician Eduard Ott-Heinrich Keller, the Jacobian Conjecture is a famous problem in algebraic geometry asking whether a polynomial map with a non-zero constant Jacobian determinant possesses a polynomial inverse. On July 20, 2026, mathematician Levent Alp&ouml;ge (Harvard/Anthropic) announced that the AI model Claude Fable 5 helped disprove this conjecture, one of Stephen Smale&rsquo;s unsolved 21st-century problems, by finding a valid counterexample. The AI generated a 216-character formula with a non-zero constant determinant where three distinct inputs, (0, 0, 1/4), (1, -3/2), and (-1, 3/2), all mapped to (1/4, 0, 0, 0), proving it non-invertible. The discovery was mathematically verified using computer algebra and formal proof systems SymPy and Lean, alongside evaluation by Stanford mathematician Jared Duker Lichtman.

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Key points:

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	<li>Disproof of an 87-Year-Old Problem: Proposed in 1939, the Jacobian Conjecture, a famous problem in algebraic geometry regarding the global invertibility of polynomial functions, was disproved through a counterexample found with the assistance of AI.</li>
	<li>AI-Human Collaboration: Mathematician Levent Alp&ouml;ge (Harvard/Anthropic) utilized Anthropic&#39;s AI model, Claude Fable 5, to discover a concise, 216-character polynomial formula that satisfied the non-zero constant Jacobian condition but was non-invertible.</li>
	<li>Rigorous Verification and Scope: The counterexample was verified using symbolic computation systems (SymPy, Lean) by mapping three distinct inputs to a single output. While this disproves the general conjecture in three and higher dimensions, the 2-variable (plane) case remains open.</li>
</ul>

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[Image Source: Mashable]

1939 में जर्मन गणितज्ञ एडुआर्ड ओट-हेनरिच केलर द्वारा प्रस्तावित, जैकोबियन अनुमान बीजीय ज्यामिति की एक प्रसिद्ध समस्या है, जो यह पूछती है कि क्या एक गैर-शून्य अचर जैकोबियन सारणिक वाले बहुपद मानचित्र के पास एक बहुपद प्रतिलोम होता है। 20 जुलाई, 2026 को, गणितज्ञ लेवेंट अल्पोगे (हार्फर्ड/एंथ्रोपिक) ने घोषणा की कि एआई मॉडल &#39;क्लॉड फेबल 5&#39; ने एक वैध प्रति-उदाहरण खोजकर इस अनुमान को अमान्य (disprove) साबित करने में मदद की है, जो स्टीफन स्मेल की 21वीं सदी की अनसुलझी समस्याओं में से एक थी। एआई ने गैर-शून्य अचर सारणिक के साथ एक 216-वर्ण का सूत्र तैयार किया, जहाँ तीन अलग-अलग इनपुट, (0, 0, 1/4), (1, -3/2), और (-1, 3/2), सभी एक ही आउटपुट (1/4, 0, 0, 0) से मैप हुए, जिससे यह गैर-व्युत्क्रमणीय (non-invertible) साबित हुआ। इस खोज को स्टैनफोर्ड के गणितज्ञ जेरेड ड्यूकर लिच्टमैन द्वारा मूल्यांकन के साथ-साथ कंप्यूटर बीजगणित और औपचारिक प्रमाण प्रणालियों &#39;सिमपाई&#39; (SymPy) और &#39;लीन&#39; (Lean) का उपयोग करके गणितीय रूप से सत्यापित किया गया था।

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मुख्य बिंदु:

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	<li>87 साल पुरानी समस्या का खंडन: 1939 में प्रस्तावित और बहुपदीय फलनों की वैश्विक व्युत्क्रमणीयता से संबंधित बीजीय ज्यामिति की एक प्रसिद्ध समस्या, जैकोबियन अनुमान को AI की सहायता से खोजे गए एक प्रति-उदाहरण के माध्यम से गलत साबित कर दिया गया।</li>
	<li>AI और मानव का सहयोग: गणितज्ञ लेवेंट अल्पोगे (हार्फर्ड/एंथ्रोपिक) ने एंथ्रोपिक के AI मॉडल, क्लॉड फेबल 5 का उपयोग करके एक संक्षिप्त, 216-वर्णों वाले बहुपदीय सूत्र की खोज की, जिसने गैर-शून्य अचर जैकोबियन स्थिति को तो संतुष्ट किया, लेकिन वह गैर-व्युत्क्रमणीय था।</li>
	<li>सख्त सत्यापन और दायरा: तीन अलग-अलग इनपुट को एक ही आउटपुट से मैप करके प्रतीकात्मक संगणना प्रणालियों (SymPy, Lean) का उपयोग करके प्रति-उदाहरण को सत्यापित किया गया था। हालाँकि यह तीन और उच्च आयामों में सामान्य अनुमान को अमान्य घोषित करता है, लेकिन 2-चर (समतल) वाला मामला अभी भी अनसुलझा है।</li>
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[Image Source: Mashable]

AI Solves Jacobian Conjecture Problem

AI ने जैकोबियन अनुमान समस्या को हल किया

France&#39;s parliament has passed a landmark bill, on July 21, making it the first European Union country to impose a blanket social media ban for children under 15, alongside banning mobile phone usage in schools. Championed by President Emmanuel Macron as a signature second-term initiative, the measure aims to protect minors from harmful digital content. The restriction excludes online encyclopedias, as well as educational and scientific directories. While Macron intends for the law to take effect by September before the new academic year begins, an upcoming constitutional review could delay its implementation. This decisive legislative action comes amid growing global concerns regarding the negative impacts of digital platforms on children.

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Key points:

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	<li>EU First for Age Restrictions: France has become the first country in the European Union to pass a nationwide ban on social media for children under 15, alongside prohibiting mobile phone use in high schools.</li>
	<li>Exemptions for Learning: The restriction strictly targets social media platforms while explicitly exempting educational resources, including online encyclopedias, scientific directories, and digital learning databases.</li>
	<li>Implementation Timeline and Review: Championed by President Emmanuel Macron for a September implementation, the law requires platforms to verify user age and delete existing underage accounts, though full enforcement remains subject to an upcoming constitutional review.</li>
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[Image Source: AIR News]

फ्रांस की संसद ने 21 जुलाई को एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है, जिससे वह स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ (EU) देश बन गया है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल की एक प्रमुख पहल के रूप में समर्थित इस उपाय का उद्देश्य नाबालिगों को हानिकारक डिजिटल सामग्री से बचाना है। इस प्रतिबंध से ऑनलाइन ज्ञानकोश के साथ-साथ शैक्षणिक और वैज्ञानिक निर्देशिकाओं को बाहर रखा गया है। हालांकि मैक्रों की योजना नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले सितंबर तक इस कानून को लागू करने की है, लेकिन आगामी संवैधानिक समीक्षा इसके कार्यान्वयन में देरी कर सकती है। यह निर्णायक विधायी कार्रवाई बच्चों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के नकारात्मक प्रभावों के संबंध में बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच आई है।

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मुख्य बिंदु:

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	<li>आयु प्रतिबंधों में EU में पहला देश: फ्रांस हाई स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने के साथ-साथ 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है।</li>
	<li>शिक्षा के लिए छूट: यह प्रतिबंध विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को लक्षित करता है, जबकि शैक्षिक संसाधनों, जिनमें ऑनलाइन ज्ञानकोश, वैज्ञानिक निर्देशिकाएँ और डिजिटल शिक्षण डेटाबेस शामिल हैं, को स्पष्ट रूप से छूट देता है।</li>
	<li>कार्यान्वयन की समयसीमा और समीक्षा: राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा सितंबर से लागू करने के लिए समर्थित इस कानून के तहत प्लेटफॉर्मों को उपयोगकर्ताओं की आयु सत्यापित करने और मौजूदा नाबालिग खातों को हटाने की आवश्यकता है, हालांकि इसका पूर्ण कार्यान्वयन आगामी संवैधानिक समीक्षा के अधीन है।</li>
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[Image Source: AIR News]

France passes Bill restricting social media use by children under 15

फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाला विधेयक पारित किया

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