India and New Zealand concluded negotiations for a comprehensive Free Trade Agreement (FTA) on December 22, 2025, following a conversation between Narendra Modi and Christopher Luxon. Finalised in a record nine months, the pact will cut or eliminate tariffs on 95% of New Zealand exports to India and is expected to double bilateral trade within five years. It supports MSMEs, farmers, and investors, strengthens supply-chain integration, and could see New Zealand invest about 20 billion USD in India over 15 years, advancing trade-led growth and strategic cooperation.

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Key Points:

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India and New Zealand concluded negotiations for a comprehensive Free Trade Agreement on December 22, 2025, following talks between Narendra Modi and Christopher Luxon, completing the process in a record nine months. 
The FTA will reduce or eliminate tariffs on 95% of New Zealand&rsquo;s exports to India, is expected to double bilateral trade within five years, and could raise New Zealand&rsquo;s exports to India by 1.1&ndash;1.3 billion USD annually over the next two decades. 
The agreement strengthens India&rsquo;s trade-led growth strategy by encouraging investment flows (about 20 billion USD over 15 years), supporting MSMEs and farmers, and expanding India&rsquo;s integration with global value chains as part of its growing FTA network.

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[Image source: Business Standard]

नरेंद्र मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन के बीच बातचीत के बाद, भारत और न्यूज़ीलैंड ने 22 दिसंबर, 2025 को एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए बातचीत पूरी की। रिकॉर्ड नौ महीनों में फाइनल हुए इस समझौते से न्यूज़ीलैंड से भारत को होने वाले 95% एक्सपोर्ट पर टैरिफ कम या खत्म हो जाएगा और उम्मीद है कि पांच सालों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। यह MSMEs, किसानों और निवेशकों को सपोर्ट करता है, सप्लाई-चेन इंटीग्रेशन को मजबूत करता है, और अगले 15 सालों में न्यूज़ीलैंड भारत में लगभग 20 बिलियन USD का निवेश कर सकता है, जिससे व्यापार-आधारित विकास और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

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मुख्य बिंदु:

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नरेंद्र मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन के बीच बातचीत के बाद, भारत और न्यूज़ीलैंड ने 22 दिसंबर, 2025 को एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत पूरी की, जिससे यह प्रक्रिया रिकॉर्ड नौ महीनों में पूरी हो गई। 
FTA से न्यूज़ीलैंड के भारत को होने वाले 95% एक्सपोर्ट पर टैरिफ कम या खत्म हो जाएगा, उम्मीद है कि पांच सालों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा, और अगले दो दशकों में न्यूज़ीलैंड का भारत को एक्सपोर्ट सालाना 1.1&ndash;1.3 बिलियन USD तक बढ़ सकता है। 
यह समझौता निवेश प्रवाह (15 सालों में लगभग 20 बिलियन USD) को बढ़ावा देकर, MSMEs और किसानों को सपोर्ट करके, और अपने बढ़ते FTA नेटवर्क के हिस्से के रूप में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भारत के इंटीग्रेशन का विस्तार करके भारत की व्यापार-आधारित विकास रणनीति को मजबूत करता है।

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[Image source: Business Standard]

India and New Zealand Conclude Free Trade Agreement Negotiations

भारत और न्यूज़ीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी की

Kisan Diwas (National Farmers Day) 2025 is observed across India on December 23 to honour farmers&rsquo; vital role in food security and rural development. The date marks the birth anniversary of Chaudhary Charan Singh, India&rsquo;s fifth Prime Minister and a steadfast advocate of farmers&rsquo; rights. Declared in 2001, the day highlights challenges like climate change and market volatility while promoting sustainable, technology-driven agriculture. Through seminars, exhibitions, and outreach programmes, Kisan Diwas reinforces the idea that national prosperity is rooted in rural prosperity.

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Key Points:

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India observes Kisan Diwas (National Farmers Day) on December 23 to recognise farmers&rsquo; vital role in food security, rural livelihoods, and the national economy, while promoting sustainable and climate-resilient agriculture. 
The day marks the birth anniversary of Chaudhary Charan Singh (1902&ndash;1987), India&rsquo;s fifth Prime Minister, remembered for his strong advocacy of farmers&rsquo; rights, land reforms, and rural development. 
Declared officially in 2001, Kisan Diwas serves as a platform to highlight challenges faced by farmers and encourage modernisation, innovation, and policy focus on agriculture-driven rural prosperity.

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[Image source: Business Standard]

किसान दिवस (राष्ट्रीय किसान दिवस) 2025 पूरे भारत में 23 दिसंबर को खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह तारीख भारत के पांचवें प्रधानमंत्री और किसानों के अधिकारों के पक्के समर्थक चौधरी चरण सिंह की जयंती है। 2001 में घोषित यह दिन जलवायु परिवर्तन और बाजार में उतार-चढ़ाव जैसी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, साथ ही टिकाऊ, प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि को बढ़ावा देता है। सेमिनार, प्रदर्शनियों और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से, किसान दिवस इस विचार को मजबूत करता है कि राष्ट्रीय समृद्धि ग्रामीण समृद्धि में निहित है।

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मुख्य बिंदु:

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भारत 23 दिसंबर को किसान दिवस (राष्ट्रीय किसान दिवस) मनाता है ताकि खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना जा सके, साथ ही टिकाऊ और जलवायु-लचीली कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। 
यह दिन भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह (1902-1987) की जयंती है, जिन्हें किसानों के अधिकारों, भूमि सुधारों और ग्रामीण विकास के लिए उनके मजबूत समर्थन के लिए याद किया जाता है। 
2001 में आधिकारिक तौर पर घोषित, किसान दिवस किसानों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को उजागर करने और आधुनिकीकरण, नवाचार और कृषि-संचालित ग्रामीण समृद्धि पर नीतिगत ध्यान को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

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[Image source: Business Standard]

Kisan Diwas 2025

किसान दिवस 2025

The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has strengthened efforts to promote entrepreneurship among SC/ST communities through the National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub (NSSH) Scheme. Implemented by the National Small Industries Corporation, the scheme focuses on capacity building, credit access, skill development, and market linkages. It also supports participation in public procurement, including the mandatory 4% purchase target from SC/ST enterprises. The initiative aims to ensure inclusive growth, social justice, and stronger representation of marginalised groups in India&rsquo;s MSME ecosystem.

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Key Points:

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The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has intensified support for SC/ST entrepreneurs through the National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub (NSSH), aiming to promote inclusive growth by improving access to finance, skills, markets, and technology. 
Implemented by National Small Industries Corporation Limited, the scheme strengthens participation of SC/ST-owned MSMEs in public procurement, including the 4% mandatory purchase target, and enables registration and tendering via Government e-Marketplace. 
Through credit linkages, entrepreneurship development programmes, mentoring, and market exposure, NSSH addresses long-standing barriers faced by SC/ST entrepreneurs and supports their integration into domestic and global value chains.

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[Image source: PIB]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (NSSH) योजना के माध्यम से SC/ST समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूत किया है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन द्वारा लागू की गई यह योजना क्षमता निर्माण, क्रेडिट तक पहुंच, कौशल विकास और बाजार संबंधों पर केंद्रित है। यह सार्वजनिक खरीद में भागीदारी का भी समर्थन करती है, जिसमें SC/ST उद्यमों से 4% खरीद का अनिवार्य लक्ष्य शामिल है। इस पहल का उद्देश्य भारत के MSME इकोसिस्टम में समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े समूहों का मजबूत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

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मुख्य बिंदु:

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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (NSSH) के माध्यम से SC/ST उद्यमियों के लिए समर्थन बढ़ाया है, जिसका लक्ष्य वित्त, कौशल, बाजारों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच में सुधार करके समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। 
नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लागू की गई यह योजना सार्वजनिक खरीद में SC/ST-स्वामित्व वाले MSMEs की भागीदारी को मजबूत करती है, जिसमें 4% अनिवार्य खरीद लक्ष्य शामिल है, और सरकारी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से पंजीकरण और टेंडरिंग को सक्षम बनाती है। 
क्रेडिट लिंकेज, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों, मेंटरिंग और बाजार प्रदर्शन के माध्यम से, NSSH SC/ST उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करता है और घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में उनके एकीकरण का समर्थन करता है।

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[Image source: PIB]

National Hub Scheme for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Entrepreneurs (NSSH)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय हब योजना (NSSH)

The Indian Navy received &lsquo;Anjadip&rsquo;, an Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW SWC), on December 22, 2025, strengthening coastal defence and indigenous shipbuilding. It is the third of eight vessels under the ASW SWC programme, designed to counter submarine threats in shallow waters. Built indigenously by Garden Reach Shipbuilders and Engineers with L&amp;T Shipyard under a PPP model, the ship features advanced sonar, lightweight torpedoes, and anti-submarine rockets. The induction boosts maritime security and supports Aatmanirbhar Bharat in defence.

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Key Points:

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The Indian Navy inducted Anjadip, the third of eight ASW Shallow Water Crafts, on December 22, 2025, significantly strengthening coastal anti-submarine and near-shore surveillance capabilities. 
Indigenously designed and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers with L&amp;T Shipyard under a PPP model, the vessel features waterjet propulsion, advanced shallow-water sonar, lightweight torpedoes, and indigenous ASW rockets, with over 80% indigenous content. 
Named after Anjadip Island, the ship enhances port, harbour, and offshore asset protection, reinforcing Aatmanirbhar Bharat goals in defence manufacturing and maritime security.

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[Image source: PIB]

भारतीय नौसेना को 22 दिसंबर, 2025 को एक एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW SWC) &lsquo;अंजदीप&rsquo; मिला, जिससे तटीय रक्षा और स्वदेशी जहाज निर्माण को मजबूती मिली है। यह ASW SWC कार्यक्रम के तहत आठ जहाजों में से तीसरा है, जिसे उथले पानी में पनडुब्बी के खतरों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा L&amp;T शिपयार्ड के साथ PPP मॉडल के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित, इस जहाज में उन्नत सोनार, हल्के टॉरपीडो और एंटी-सबमरीन रॉकेट हैं। इस शामिल होने से समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का समर्थन होगा।

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मुख्य बिंदु:

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भारतीय नौसेना ने 22 दिसंबर, 2025 को आठ ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट में से तीसरे, अंजदीप को शामिल किया, जिससे तटीय एंटी-सबमरीन और तट के पास निगरानी क्षमताओं को काफी मजबूती मिली है। 
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा L&amp;T शिपयाrd के साथ PPP मॉडल के तहत स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित इस जहाज में वॉटरजेट प्रोपल्शन, उन्नत शैलो-वॉटर सोनार, हल्के टॉरपीडो और स्वदेशी ASW रॉकेट हैं, जिसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। 
अंजदीप द्वीप के नाम पर रखा गया यह जहाज बंदरगाह, हार्बर और अपतटीय संपत्तियों की सुरक्षा को बढ़ाता है, जिससे रक्षा निर्माण और समुद्री सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को मजबूती मिलती है।

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[Image source: PIB]

Indian Navy Inducts New ASW Shallow Water Craft Anjadip

भारतीय नौसेना में नया ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट ‘अंजदीप’ शामिल हुआ

India and the Netherlands have signed an MoU to support the National Maritime Heritage Complex at Lothal, Gujarat, highlighting India&rsquo;s ancient seafaring legacy. The agreement was exchanged between S. Jaishankar and David van Weel. Under the partnership, NMHC will collaborate with National Maritime Museum Amsterdam on museum design, conservation, research, and exhibitions. The initiative aims to boost cultural tourism, global outreach, and India&rsquo;s maritime soft power rooted in the 4,500-year-old legacy of Lothal.

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Key Points:

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India and the Netherlands signed an MoU to support the National Maritime Heritage Complex at Lothal, aiming to showcase India&rsquo;s 4,500-year-old seafaring and maritime legacy at a global level. 
Exchanged during talks between S. Jaishankar and David van Weel, the agreement enables collaboration with the National Maritime Museum Amsterdam on museum design, conservation, research, and joint exhibitions. 
The partnership is expected to boost cultural tourism in Gujarat, strengthen India&rsquo;s maritime soft power, and align the NMHC with international museum standards through global expertise and cultural exchange.

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[Image source: The Economic Times]

भारत और नीदरलैंड ने गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट करने के लिए एक MoU पर साइन किए हैं, जो भारत की प्राचीन समुद्री विरासत को दिखाता है। इस समझौते का आदान-प्रदान एस. जयशंकर और डेविड वैन वील के बीच हुआ। इस पार्टनरशिप के तहत, NMHC म्यूज़ियम डिज़ाइन, संरक्षण, रिसर्च और प्रदर्शनियों के लिए नेशनल मैरीटाइम म्यूज़ियम एम्स्टर्डम के साथ सहयोग करेगा। इस पहल का मकसद सांस्कृतिक पर्यटन, वैश्विक पहुंच और लोथल की 4,500 साल पुरानी विरासत में निहित भारत की समुद्री सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना है।

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मुख्य बिंदु:

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भारत और नीदरलैंड ने लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट करने के लिए एक MoU पर साइन किए, जिसका मकसद भारत की 4,500 साल पुरानी समुद्री विरासत को वैश्विक स्तर पर दिखाना है। 
एस. जयशंकर और डेविड वैन वील के बीच बातचीत के दौरान हुए इस समझौते से म्यूज़ियम डिज़ाइन, संरक्षण, रिसर्च और संयुक्त प्रदर्शनियों पर नेशनल मैरीटाइम म्यूज़ियम एम्स्टर्डम के साथ सहयोग संभव होगा। 
इस पार्टनरशिप से गुजरात में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने, भारत की समुद्री सॉफ्ट पावर को मज़बूत करने और वैश्विक विशेषज्ञता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के ज़रिए NMHC को अंतर्राष्ट्रीय म्यूज़ियम मानकों के अनुरूप बनाने की उम्मीद है।

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[Image source: The Economic Times]

India and the Netherlands Collaborate to Promote Lothal’s Maritime Heritage

भारत और नीदरलैंड ने लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया

India topped the global doping offenders list for the third straight year, recording 260 positive cases in 2024, according to the World Anti-Doping Agency. With a 3.6% positivity rate, India was the only nation to cross triple digits, far exceeding figures from France, China, Russia, and the US. The data point to a systemic problem driven by socio-economic pressure and a medal-at-all-costs culture, especially in athletics, wrestling, and weightlifting. The trend threatens India&rsquo;s sporting credibility and could undermine its Olympic ambitions, despite recent corrective efforts by the National Anti-Doping Agency.

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Key Points:

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World Anti-Doping Agency ranked India at the top of the global doping offenders list for the third consecutive year, with 260 positive cases in 2024 and a 3.6% positivity rate, the highest among countries with large testing programmes. 
Comparisons with nations like China, the United States, France, and Russia indicate that India&rsquo;s problem is systemic, driven by socio-economic pressures, poor awareness, and a medal-centric sports culture, especially in athletics, weightlifting, and wrestling. 
The record has raised red flags for the International Olympic Committee, potentially weakening India&rsquo;s bids for major events like the 2036 Olympics, despite recent improvements shown by a lower positivity rate in 2025.

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[Image source: The Hindu]

वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी के अनुसार, भारत लगातार तीसरे साल ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन करने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहा, 2024 में 260 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए। 3.6% पॉजिटिविटी रेट के साथ, भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने तीन अंकों का आंकड़ा पार किया, जो फ्रांस, चीन, रूस और अमेरिका के आंकड़ों से कहीं ज़्यादा है। ये डेटा सामाजिक-आर्थिक दबाव और किसी भी कीमत पर मेडल जीतने की संस्कृति से पैदा हुई एक सिस्टमैटिक समस्या की ओर इशारा करते हैं, खासकर एथलेटिक्स, कुश्ती और वेटलिफ्टिंग में। यह ट्रेंड भारत की खेल विश्वसनीयता के लिए खतरा है और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा हाल के सुधारात्मक प्रयासों के बावजूद, इसके ओलंपिक सपनों को कमजोर कर सकता है।

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मुख्य बिंदु:

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वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी ने भारत को लगातार तीसरे साल ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन करने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा, 2024 में 260 पॉजिटिव मामले और 3.6% पॉजिटिविटी रेट के साथ, जो बड़े टेस्टिंग प्रोग्राम वाले देशों में सबसे ज़्यादा है। 
चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों से तुलना से पता चलता है कि भारत की समस्या सिस्टमैटिक है, जो सामाजिक-आर्थिक दबाव, खराब जागरूकता और मेडल-केंद्रित खेल संस्कृति से प्रेरित है, खासकर एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती में। 
इस रिकॉर्ड ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, जिससे 2025 में कम पॉजिटिविटी रेट से दिखाए गए हालिया सुधारों के बावजूद, 2036 ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों के लिए भारत की बोली कमजोर हो सकती है।

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[Image source: The Hindu]

India Leads WADA’s Global Doping Violations List for the Third Year in a Row

भारत लगातार तीसरे साल WADA की ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन लिस्ट में सबसे ऊपर

India has strengthened its biotechnology capabilities by signing a Letter of Intent to establish the Centre of Excellence for CRISPR Innovation and Translation (CoE-CIT), announced on December 22, 2025. The public&ndash;private partnership brings together Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research and CRISPRBITS Private Limited. The centre aims to translate CRISPR-based laboratory research into real-world clinical applications, bridging the &ldquo;bench-to-bedside&rdquo; gap. It will promote affordable gene-editing solutions, strengthen academia&ndash;industry collaboration, and support India&rsquo;s push for self-reliance in advanced healthcare and biotechnology innovation.

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Key Points:

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India signed a Letter of Intent on December 22, 2025, to establish the Centre of Excellence for CRISPR Innovation and Translation (CoE-CIT), aiming to convert cutting-edge gene-editing research into real-world clinical applications. 
The centre will be set up through a public&ndash;private partnership between Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research and CRISPRBITS Private Limited, combining academic expertise with applied CRISPR technology. 
CoE-CIT is expected to strengthen India&rsquo;s biotechnology and healthcare innovation ecosystem by promoting affordable gene-based diagnostics and therapies while advancing the national goal of self-reliance in advanced scientific technologies.

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[Image source: PIB]

भारत ने 22 दिसंबर, 2025 को CRISPR इनोवेशन और ट्रांसलेशन के लिए सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE-CIT) स्थापित करने के लिए एक लेटर ऑफ़ इंटेंट पर हस्ताक्षर करके अपनी बायोटेक्नोलॉजी क्षमताओं को मज़बूत किया है। यह पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च और CRISPRBITS प्राइवेट लिमिटेड को एक साथ लाती है। इस सेंटर का लक्ष्य CRISPR-आधारित प्रयोगशाला अनुसंधान को वास्तविक दुनिया के क्लिनिकल अनुप्रयोगों में बदलना है, जिससे &quot;बेंच-टू-बेडसाइड&quot; गैप को पाटा जा सके। यह किफायती जीन-एडिटिंग समाधानों को बढ़ावा देगा, अकादमिक-उद्योग सहयोग को मज़बूत करेगा, और उन्नत स्वास्थ्य सेवा और बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के प्रयास का समर्थन करेगा।

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मुख्य बिंदु:

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भारत ने 22 दिसंबर, 2025 को CRISPR इनोवेशन और ट्रांसलेशन के लिए सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE-CIT) स्थापित करने के लिए एक लेटर ऑफ़ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसका लक्ष्य अत्याधुनिक जीन-एडिटिंग अनुसंधान को वास्तविक दुनिया के क्लिनिकल अनुप्रयोगों में बदलना है। 
यह सेंटर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च और CRISPRBITS प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से स्थापित किया जाएगा, जो अकादमिक विशेषज्ञता को एप्लाइड CRISPR तकनीक के साथ जोड़ेगा। 
CoE-CIT से किफायती जीन-आधारित निदान और उपचार को बढ़ावा देकर भारत के बायोटेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सेवा इनोवेशन इकोसिस्टम को मज़बूत करने की उम्मीद है, साथ ही उन्नत वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय लक्ष्य को भी आगे बढ़ाया जाएगा।

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[Image source: PIB]

LoI Signed for Establishing a Centre of Excellence in CRISPR Research and Innovation

CRISPR रिसर्च और इनोवेशन में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए LoI पर हस्ताक्षर किए गए

The Indian Army has signed a Memorandum of Understanding with Netaji Subhas University of Technology to develop AI-based and software-driven defence solutions. Announced on December 22, 2025, the partnership enables NSUT students and faculty to work on live Army projects, translating academic research into operational applications. As noted by the Additional Directorate General of Public Information, the collaboration will enhance technology-led preparedness through training programmes, research in AI and cybersecurity, and capacity building, supporting indigenous innovation and defence modernisation under Aatmanirbhar Bharat.

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Key Points:

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The Indian Army signed an MoU with Netaji Subhas University of Technology on December 22, 2025, to develop AI-based and software-driven solutions addressing modern operational and technological challenges. 
Under the collaboration, NSUT students and faculty will work on live Army projects, supported by tailored training programmes and Faculty Development Programmes, enabling academic research to translate into real-world defence applications. 
The partnership strengthens technology-driven defence preparedness, promotes indigenous innovation, and aligns with India&rsquo;s vision of Aatmanirbhar Bharat in defence modernisation.

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[Image source: The Indian Express]

भारतीय सेना ने AI-आधारित और सॉफ्टवेयर-संचालित रक्षा समाधान विकसित करने के लिए नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 22 दिसंबर, 2025 को घोषित यह साझेदारी NSUT के छात्रों और फैकल्टी को सेना की लाइव परियोजनाओं पर काम करने में सक्षम बनाएगी, जिससे अकादमिक अनुसंधान को परिचालन अनुप्रयोगों में बदला जा सकेगा। अतिरिक्त सार्वजनिक सूचना महानिदेशालय द्वारा बताए अनुसार, यह सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों, AI और साइबर सुरक्षा में अनुसंधान और क्षमता निर्माण के माध्यम से प्रौद्योगिकी-आधारित तैयारी को बढ़ाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी नवाचार और रक्षा आधुनिकीकरण का समर्थन करेगा।

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मुख्य बिंदु:

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भारतीय सेना ने 22 दिसंबर, 2025 को नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ आधुनिक परिचालन और तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए AI-आधारित और सॉफ्टवेयर-संचालित समाधान विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 
इस सहयोग के तहत, NSUT के छात्र और फैकल्टी सेना की लाइव परियोजनाओं पर काम करेंगे, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और फैकल्टी विकास कार्यक्रमों द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिससे अकादमिक अनुसंधान को वास्तविक दुनिया के रक्षा अनुप्रयोगों में बदलने में मदद मिलेगी। 
यह साझेदारी प्रौद्योगिकी-संचालित रक्षा तैयारी को मजबूत करती है, स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देती है, और रक्षा आधुनिकीकरण में भारत के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

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[Image source: The Indian Express]

Indian Army Partners with NSUT for AI and Software-Based Defence Projects

भारतीय सेना ने AI और सॉफ्टवेयर-आधारित रक्षा परियोजनाओं के लिए NSUT के साथ साझेदारी की

The Ministry of Statistics and Programme Implementation has announced the release of new base-year data series for India&rsquo;s key macroeconomic indicators to improve accuracy and relevance. A revised retail inflation (CPI) series with base year 2024 will be released on February 12, 2026, followed by GDP/national accounts with base year 2022&ndash;23 on February 27, 2026. The updated Index of Industrial Production (IIP), also with base year 2022&ndash;23, will follow on May 28, 2026. The revision, finalized after stakeholder consultations, will better reflect structural economic changes, enhance transparency, and support sound policy and investment decisions.

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Key Points:

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Ministry of Statistics and Programme Implementation announced that new CPI (retail inflation) and GDP data series will be released in February 2026, followed by a revised Index of Industrial Production (IIP) series in May 2026, to better reflect India&rsquo;s current economic structure. 
The revisions involve updated base years&mdash;2024 for CPI and 2022&ndash;23 for GDP and IIP&mdash;a standard global practice aimed at capturing changes in consumption patterns, technology, and sectoral growth more accurately. 
The move, finalised after consultations with economists and policymakers, will improve policy formulation, transparency, and international comparability, strengthening the reliability of India&rsquo;s core macroeconomic indicators.

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[Image source: The Economic Times]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सटीकता और प्रासंगिकता में सुधार के लिए भारत के प्रमुख मैक्रोइकोनॉमिक संकेतकों के लिए नई बेस-ईयर डेटा सीरीज़ जारी करने की घोषणा की है। बेस ईयर 2024 वाली एक संशोधित खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) सीरीज़ 12 फरवरी, 2026 को जारी की जाएगी, जिसके बाद 27 फरवरी, 2026 को बेस ईयर 2022&ndash;23 के साथ GDP/राष्ट्रीय खाते जारी किए जाएंगे। अपडेटेड इंडेक्स ऑफ़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP), जिसका बेस ईयर भी 2022&ndash;23 है, 28 मई, 2026 को जारी किया जाएगा। हितधारकों के साथ परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया यह संशोधन, संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तनों को बेहतर ढंग से दर्शाएगा, पारदर्शिता बढ़ाएगा, और ठोस नीति और निवेश निर्णयों का समर्थन करेगा।

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मुख्य बिंदु:

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सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत की वर्तमान आर्थिक संरचना को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए फरवरी 2026 में नई CPI (खुदरा मुद्रास्फीति) और GDP डेटा सीरीज़ जारी की जाएगी, जिसके बाद मई 2026 में एक संशोधित इंडेक्स ऑफ़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) सीरीज़ जारी की जाएगी। 
संशोधनों में अपडेटेड बेस ईयर शामिल हैं&mdash;CPI के लिए 2024 और GDP और IIP के लिए 2022&ndash;23&mdash;यह एक मानक वैश्विक अभ्यास है जिसका उद्देश्य उपभोग पैटर्न, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय विकास में परिवर्तनों को अधिक सटीक रूप से कैप्चर करना है। 
अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के साथ परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया यह कदम, नीति निर्माण, पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय तुलनीयता में सुधार करेगा, जिससे भारत के मुख्य मैक्रोइकोनॉमिक संकेतकों की विश्वसनीयता मजबूत होगी।

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[Image source: The Economic Times]

India to Adopt a New CPI and GDP Data Series from February

भारत फरवरी से नई CPI और GDP डेटा सीरीज़ अपनाएगा

Oman has launched its first polymer one-rial banknote, marking a major shift from paper-based currency. Issued by the Central Bank of Oman, the note will enter circulation on January 11, 2026. Designed to enhance durability and security, it features advanced anti-counterfeiting elements such as a transparent window, colour-shifting foil, and iridescent ink. The imagery highlights Oman&rsquo;s environmental heritage and economic transformation, reflecting a balance between tradition and modern development.

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Key Points:

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Oman has launched its first polymer one-rial banknote, issued by the Central Bank of Oman, marking a historic shift from paper currency; the note will enter circulation on January 11, 2026. 
The polymer note enhances durability and anti-counterfeiting security, featuring a transparent window, colour-shifting elements, and advanced inks, aligning Oman&rsquo;s currency system with global best practices. 
Its design blends heritage and development, showcasing the Oman Botanic Garden, Sayyid Tariq bin Taimur Cultural Complex, and Duqm Port and Refinery, reflecting Oman&rsquo;s cultural identity and economic transformation.

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[Image source: The Times of India]

ओमान ने अपना पहला पॉलीमर वन-रियाल बैंकनोट लॉन्च किया है, जो पेपर-आधारित करेंसी से एक बड़ा बदलाव है। सेंट्रल बैंक ऑफ़ ओमान द्वारा जारी किया गया यह नोट 11 जनवरी, 2026 को सर्कुलेशन में आएगा। इसे टिकाऊपन और सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसमें एक पारदर्शी खिड़की, रंग बदलने वाली फ़ॉइल और इंद्रधनुषी स्याही जैसे उन्नत नकली-रोधी तत्व हैं। इसकी इमेज ओमान की पर्यावरणीय विरासत और आर्थिक बदलाव को दिखाती है, जो परंपरा और आधुनिक विकास के बीच संतुलन को दर्शाती है।

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मुख्य बिंदु:

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ओमान ने सेंट्रल बैंक ऑफ़ ओमान द्वारा जारी किया गया अपना पहला पॉलीमर वन-रियाल बैंकनोट लॉन्च किया है, जो पेपर करेंसी से एक ऐतिहासिक बदलाव है; यह नोट 11 जनवरी, 2026 को सर्कुलेशन में आएगा। 
पॉलीमर नोट टिकाऊपन और नकली-रोधी सुरक्षा को बढ़ाता है, जिसमें एक पारदर्शी खिड़की, रंग बदलने वाले तत्व और उन्नत स्याही शामिल हैं, जो ओमान की करेंसी प्रणाली को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ जोड़ता है। 
इसका डिज़ाइन विरासत और विकास का मिश्रण है, जिसमें ओमान बॉटैनिकल गार्डन, सैय्यद तारिक बिन तैमूर कल्चरल कॉम्प्लेक्स और डुक्म पोर्ट और रिफाइनरी को दिखाया गया है, जो ओमान की सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक बदलाव को दर्शाता है।

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[Image source: The Times of India]

Oman Introduces Its First Polymer One-Rial Banknote, to Enter Circulation in January 2026

ओमान ने अपना पहला पॉलीमर वन-रियाल बैंकनोट पेश किया, जो जनवरी 2026 में सर्कुलेशन में आएगा

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